7वां वेतन आयोग पा रहे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनरों के लिए बुरी खबर है. केंद्र सरकार उनकी बेसिक पे बढ़ाने की मांग पर कोई विचार नहीं कर रही है. केंद्रीय कर्मचारियों ने महंगाई को देखते हुए अपना फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से 3.68 गुना करने की मांग रखी है.
इससे 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के तहत 18000 रुपए मासिक बेसिक पे पा रहे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए हो जाएगा. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आर राधाकृष्णन ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
दरअसल, दो राज्यसभा सदस्यों- रवि प्रकाश वर्मा और नीरज शंकर ने वित्त मंत्रालय से यह जानकारी की थी कि क्या उसके पास फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 2.81 गुना करने का प्रस्ताव है. राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्णन ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत जो फिटमेंट फैक्टर तय हुआ था वह 2.57 गुना पर फिक्स रहेगा.
इसके तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को इसके आधार पर ही सैलरी मिल रही है. सरकार इसे इस स्तर पर ही रखेगी और इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. इसलिए इसमें बदलाव का सवाल ही नहीं उठता.
राज्यसभा सदस्यों ने यह भी सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार एचआरए बढ़ाने पर विचार कर रही है, तो मंत्रालय ने साफ किया ऐसा पहले ही हो चुका है. जब केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था उसके बाद 6 जुलाई 2017 के प्रस्ताव में ही केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए को रिवाइज करने का प्रावधान तय हो गए थे.
इसके तहत अगर डीए 25% का स्तर पार कर जाएगा तो एचआरए बेसिक सैलरी का 27%, 18% व 9% हो जाएगा. इसके 50% का स्तर पार करने पर ये संख्या 30%, 20% व 10% हो जाएगी. ऐसा दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव होने से इनकार किया है.