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Execution of EOY 2020-21 in CBS Office – DOP Instructions

Subject : instructions regarding execution of EOY for 2020-2021 in CBS Offices.

Respected Sir/Madam

The competent authority has taken following decisions for executing End of year (EOY) activities for 2020-21 in CBS Post Offices/CPCs-

1. In view of End of year operations, 1st April 2021 and 2nd April 2021 are declared as no transaction days and there will be no transaction accross counters. A public notice should be put on the notice board of all CBS Post Offices that due to End of year activities , no transaction will be accepted on 01.04.2021 and 02.04.2021 and interest of MIS/SCSS/TD accounts due on 01.04.2021 and 02.04.2021 will be paid on 03.04.2021. However ATM will be operational on 01.04.2021 and 02.04.2021.

2. Salary and pension uploads in HRMS for POSB interface will be processed in CBS after completion of EOD for 31st March which is expected to be completed by 02.04.2021 late evening . CBS GL reports in Finacle will be available to users post completion of EOY (02.04.2021) only and daily reports in CSI will be available on 03.04.2021.

3. CBS Post offices should ensure that no Account or modification in accounts of SB/PPF/SSA/NSS-87/NSS-92 remains unverified as Interest posting will not happen for any Account with pending verification on 31.03.2021. concerned staff should be alerted so that such lapses are avoided.

4. All CBS Post Offices , on 31.03.2021 , should do transactions latest upto by 1700 hours and verify all the transaction simultaneously so that there may be no EOD blocking transactions at 1700 hours. All CBS Post offices should complete HISCOD latest by 1800 hours , expect those SOLs which await clearing information from respective HOs. CPc should monitor this activity and any blocking validation should be reported to CEPT EOD Team and CEPT Team, immediately on noticing so that solution can be provided well in time.

5. CBS Head Post Offices dealing with clearing house, should intimate cheque clearing information of the cheques cleared on 31.03.2021 to other linked CBS HOs and SOs well in time on 31.03.2021 either over mail or phone so that credit/debit can be accorded without any delays affecting EOD commencement. Late clearance activity and corresponding credits/debits should be handled by the clearing house POs without any delay. ( Please note that in case of PPF Accounts maturing on 31.03.2021, cheques cleared upto 31.03.2021 will not be allowed to be credited after 31.03.2021).

6. Postmaster of HPO will ensure that all cheque accepted before 31.03.2021 must be cleared and Posted in Finacle before the EOD of 31.03.2021.

7.CEPT Team will be disabling certain Menus according to the requirements during EOY batch execution to control resource utilization , CPCs will be kept informed from time-to-time on this and should coordinate with their SOLs and Update them whenever found necessary.

8. On submission of HISCOD on 31.03.2021 , users of SOLs will be disabled and no further transactions will be allowed.

9. All the concerned teams who are part of EOY activities ( CPCs, SPOCs, EOD support team, CEPT team) should be available and ensure that EOY activities are completed smoothly.

10. Reports on Annual interest Posting , silent Account Marking , Account maintenance fee, Closure of Zero balance accounts will be shared through CPCs during the week commencing on 6th April 2021.

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Income Tax Rules For New Financial Year (2019-20): Main Points

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Income Tax Rules For New Financial Year (2019-20): Key Points 
  1. New tax structure : The interim Budget introduced certain key changes in the tax rules for the financial year 2019-20. These changes came into effect from April 1, 2019.
  2. No tax on income below Rs 5 lakh :No need to pay tax if your net taxable income does not exceed Rs 5 lakh. Tax rebate under section 87 has been hiked to Rs 12,500, thereby making income up to Rs 5 lakh tax free.
  3. What if income exceeds Rs 5 lakh : If net income exceeds threshold limit even by a rupee, the rebate will vanish. However, a person with an income above the basic exemption limit of Rs 2.5 lakh will still have to file income tax return (ITR).
  4. Hike in standard deduction : Standard deduction has been raised from Rs 40,000 to Rs 50,000.
  5. When standard deduction was reintroduced : When standard deduction was reintroduced in 2018, the government had removed the tax exemption to transport and medical reimbursements, thereby reducing the benefit of the change.
  6. No tax on notional income: Till last year, a person who owned a second house property and it was vacant — was taxed for the notional rent from the property. However, this year onwards there is no tax on such notional income.
  7. What is new TDS threshold :Tax Deducted at Source (TDS) will apply only when interest from Fixed Deposits (FDs) and Recurring Deposits (RDs) exceeds Rs 40,000 a year.
  8. What was TDS threshold earlier : Till last year, bank deducted 10 per cent TDS if interest earned on FDs and RDs exceeded Rs 10,000 a year.
  9. Invest LTCG in two houses instead of one :Taxpayers who sell their property will now have the option to invest the long-term capital gain (LTCG) in two houses instead of one to avoid paying tax on the amount.
  10. Limit for availing LTCG benefits : The benefit of investing LTCG from sale of house property into two houses can be availed only if the capital gains do not exceed Rs 2 crore once in a lifetime.
  11. GST for under-construction house : For under-construction housing projects, builders can charge either the old GST rate, i.e., 12 per cent with input tax credit or new rate, i.e., 5 per cent without input tax credit.
  12. GST for affordable housing : For affordable housing, GST rates would be either 8 per cent or 1 per cent

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1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं ये 7 नए नियम, जानिए आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर

rules or changes that are going to be effective from 1 april 2019

वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. इसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही लागू हो जाएंगे कुछ नए नियम.

वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. इसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही लागू हो जाएंगे कुछ नए नियम. ये नियम विभिन्न मोर्चों पर आम आदमी को प्रभावित करेंगे. फिर चाहे वह लोन की EMI हो, घर खरीदना हो, इनकम टैक्स हो या ट्रेन से सफर करना. इन नए नियमों में बजट 2019 को पेश करने के दौरान हुए एलान भी शामिल हैं. आइए बताते हैं नए वित्त वर्ष से लागू होने जा रहे ऐसे ही 7 नियमों या यूं कहें बदलावों के बारे में-

इनकम टैक्स के मोर्चे पर हुए बदलाव होंगे लागू

बजट 2019 के दौरान इनकम टैक्स के मोर्चे पर की गई घोषणाएं 1 अप्रैल 2019 से लागू होने जा रही हैं. इसके तहत टैक्स रिबेट की सीमा बढ़ाए जाने के चलते 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाना, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये किया जाना, बैंक या डाकघरों में जमा पर आने वाला 40000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होना, किराए पर TDS की सीमा को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपये किया जाना, किसी व्यक्ति के दूसरे सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान को भी टैक्स फ्री किया जाना, एक मकान को बेचकर मिले पैसों से दो मकान खरीदने पर अब दोनों मकानों पर टैक्स से छूट का लाभ मिलना शामिल है.

संयुक्त PNR

नए वित्त वर्ष से इंडियन रेलवे संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (PNR) जारी करेगा. इसके तहत अब रेल यात्री एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करेंगे तो उन्हें संयुक्त PNR मिलेगा. PNR एक यूनीक कोड होता है, जिससे ट्रेन और यात्री की जानकारी मिलती है.
नए नियम के आने से अगर यात्रियों की पहली ट्रेन लेट हो जाती है और इसके चलते उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है तो वे बिना कोई पैसे दिए आगे की यात्रा रद्द कर सकेंगे. अभी एक यात्रा के लिए 2 ट्रेन बुक करने पर यात्रियों के नाम पर 2 PNR नंबर जनरेट होते हैं. नए नियम लागू होने के बाद दोनों PNR को लिंक कर दिया जाएगा. इससे रिफंड मिलना भी आसान हो जाएगा.

रेपो रेट घटते ही घट जाएगी लोन की EMI

दिसंबर 2018 में RBI ने घोषणा की थी कि वह अप्रैल 2019-20 से पॉलिसी रेट कट में एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम लागू करेगा. इस नियम के तहत लोन्स में ‘फ्लोटिंग’ (परिवर्तनीय) ब्याज दरें रेपो रेट या गवर्मेंट सिक्योरिटी में निवेश पर यील्ड जैसे बाहरी मानकों से संबद्ध की जाएंगी. इसका फायदा यह होगा कि RBI द्वारा पॉलिसी रेट कम किए जाते ही कस्टमर्स के लिए लोन भी तुंरत सस्ते हो जाएंगे.
फिलहाल बैंक अपने कर्ज पर दरों को प्रिन्सिपल लेंडिंग रेट (PLR), बेंचमार्क प्रिन्सिपल लेंडिंग रेट (BPLR), बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) जैसे आंतरिक मानकों के आधार पर तय करते हैं. एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम आने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली कटौती का असर जल्द दिखेगा. अभी रिजर्व बैंक के फैसलों का मार्केट में ट्रांसमिशन होने में वक्त लगता है और असर उतना नहीं दिखता है, जितना दिखना चाहिए.
इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए SBI ने सेविंग डिपॉजिट और अल्पकालिक कर्ज के लिए ब्याज दरों को रिजर्व बैंक की Repo Rate से जोड़ने की घोषणा कर दी है. यह बदलावा 1 मई 2019 से प्रभावी होगा.

सस्ता घर

GST काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और सस्ते घरों यानी अफोर्डेबल हाउसिंग पर GST रेट को 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया है. यानी अब ये घर पहले के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे. नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ मिलेंगी गाड़ियां

सभी वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य होगी. यानी 1 अप्रैल 2019 से मार्केट में आने वाले सभी वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होगी. ऐसे में कस्टमर्स को इसे पाने के लिए परिवहन विभाग में लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना होगा. वाहन निर्माता कंपनियों को अब गाड़ी को बेचने से पहले डीलर्स को इसे गाड़ी पर लगाकर ग्राहकों को देना होगा.

नए GST रिटर्न फॉर्म

नए सरल GST रिटर्न फॉर्म 1 अप्रैल 2019 से जारी हो जाएंगे. जुलाई 2018 में सेंट्रल बोर्ड आॅफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने ड्राफ्ट जीएसटी रिटर्न फॉर्म ‘सहज’ और ‘सुगम’ को लोगों की टिप्पणी के लिए जारी किया था. ये फॉर्म GSTR-3B (summary sales return form) and GSTR-1 (final sales returns form) की जगह लेंगे.

अब NPS भी होगी पूरी तरह टैक्स फ्री

अगले वित्त वर्ष से NPS में निवेश पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. इसकी वजह है कि NPS को PPF की तरह EEE यानी एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट का दर्जा दिए जाने को मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा NPS के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. अभी तक यह 10 फीसदी है. हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी ही रहेगा. NPS में बदलाव एक अप्रैल 2019 से लागू होंगे.
EEE दर्जे का अर्थ है कि उस सेविंग्स में लगाया जाने वाला पैसा, उससे आने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला अमाउंट तीनों पर टैक्स नहीं लगता है. अभी तक यह यह बेनिफिट केवल PPF में था. अभी NPS के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के वक्त कुल जमा कोष में से 60 फीसदी राशि निकालने का पात्र है. शेष 40 फीसदी राशि पेंशन योजना में चली जाती है. अभी तक NPS के अंशधारक को योजना में जमा राशि में से रिटायरमेंट के समय 60 फीसदी राशि की निकासी में से 40 फीसदी कर मुक्त थी, जबकि शेष 20 फीसदी पर कर लिया जाता है. लेकिन अब यह पूरी राशि टैक्स फ्री होगी.

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[Procedure to find unverified Accounts] EOY for 2018-19 in CBS offices

Dear SPOCs,
You are all aware that we are nearing the End of the Financial Year where interest calculation and posting are due for SB/PPF/NSS/SSA accounts.
Request you to please advise Post Offices to verify all the accounts which have been modified but verification is pending since interest posting for such accounts will fail resulting in complaints and tickets being raised for non-posting of interest.
Unverified accounts can be listed by respective offices using the HAFI menu; Following are the fields to be entered in HAFI for finding out unverified transactions:

Procedure to view the unverified accounts

Invoke the menu HAFI and enter the following details as mentioned below
1. Enter the SOL ID ________
2. Enter the Table Short Name as “GAM”
3. In the Ref NO files “give two blank spaces”
4. Enter the General Ledger Subhead code as _____
5. Enter the function code as “M”
6. Select the Authorized option as “Not authorized” 

Following are the General Ledger Subhead codes 

SB – 30001
SSA – 30042
PPF – 33001
NSS87 -30021
NSS92 -30022
RD -30010
TD 1 YR – 30011
TD 2YR – 30012
TD 3YR – 30013
TD 5YR – 30014
TD EXCEPTION – 30015
MIS – 30016
MIS EXCEPTION – 30017
SCSS DEFENCE – 30018
SCSS VRS – 30019
SCSS GENERAL – 30020

  • After entering all the details then click on Go then the system will show the list of unverified accounts.
  • If any verification is pending in DOP Finalce application then the system will not calculate the interest for such unverified accounts. So kindly verify immediately.
  • Accounts thus identified have to verified to ensure interest is calculated and posted in them .
Please make sure no pending accounts are left unattended. SOLs are responsible, if the interest for the accounts are not posted due to pending account verification.​
end of financial year 2018- 19
end of financial year 2018- 19

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End Of Year Instruction 2018-2019 and unverify accounts

You are all aware that we are nearing the end of the financial year when interest calculation and posting are due for SB Product accounts.
1. CBS Post Offices should ensure that no unverified account or modification in accounts of SB/PPF/SSA/NSS-87/NSS-92 remains unverified as interest is not calculated for any account if any modification is unverified. Concerned staff should be alerted so that such lapses may be avoided , Respective menu to be used for verification or cancellation 
Unverified SBA prouduct accounts divisoin wise list attached , 
Following are the GL Heads 
SB – 30001
PPF – 33001
NSS87 -30021
NSS92 -30022
SSA – 30042
2.   If the deposit accepted in a PPF account in the initial financial year is less than Rs.500-, then the account is treated as Invalid , Hence i request make depoist RS 500 /- and alert customer