ओल्‍ड पेंशन के लिए लाखों सरकारी कर्मचारी कल से शुरू करेंगे जेल भरो आंदोलन

कुछ राज्‍यों में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है. यूपी, जम्‍मू-कश्‍मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्‍य प्रदेश समेत कई अन्‍य राज्‍यों में OPS की मांग तेज हो रही है.

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कुछ राज्‍यों में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है. यूपी, जम्‍मू-कश्‍मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्‍य प्रदेश समेत कई अन्‍य राज्‍यों में OPS की मांग तेज हो रही है. यूपी में लाखों कर्मचारी व शिक्षक पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए 21 जनवरी से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की मांग करेंगे.
21 जनवरी से शुरू होगा जेल भरो आंदोलन
यूपी की संयुक्‍त संघर्ष संचालन समिति (S4) के अध्‍यक्ष एसपी तिवारी ने ‘जी बिजनेस’ डिजिटल को बताया कि अभी यूपी के लाखों कर्मचारी ओपीएस लागू करने के लिए पीएम मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. इसके बाद 21 जनवरी से 5 फरवरी 2019 के बीच सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी देंगे और जेल भरो आंदोलन का रास्‍ता अख्तियार करेंगे. इस आंदोलन में सरकारी कर्मचारी के साथ शिक्षक वर्ग भी शामिल है.
दिल्‍ली सरकार ने दिया है आश्‍वासन
S4 के महासचिव आरके निगम ने कहा कि सरकारी कर्मचारी 30 साल से अधिक समय तक राज्‍य सेवा में रहता है. लेकिन उसे पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, जिससे पेंशनर के साथ पूरा परिवार सुरक्षित रहता है. जबकि सांसद व विधायक अगर 1 दिन के लिए भी इस पद पर रहते हैं तो वे आजीवन पेंशन के पात्र हो जाते हैं. अगर सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी गई है तो माननीयों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली सरकार ने पुरानी पेंशन व्‍यवस्‍था अपने यहां लागू करने का आश्‍वासन दिया है. यह सरकारी कर्मचारियों की जीत है.
1 माह पहले हुई थी बड़ी रैली
OPS लागू करने की मांग को लेकर 20 दिसंबर 2018 को यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने विशाल रैली निकली थी. इस रैली में यूपी के तमाम जिलों से कर्मचारी व शिक्षक रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे. उनकी मांग है कि यूपी सरकार को प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर देनी चाहिए. इससे न सिर्फ 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों का भला होगा बल्कि उनके आश्रित को भी पेंशनर की मृत्‍युपरांत लाभ मिलेंगे.

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